सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्रांची मागणी अमान्य; मंत्रिमंडळ उपसमितीने मागणी फेटाळली
मुंबई : इतर मागास प्रवर्गातून (आरक्षण) तसेच मराठा समाजास सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची मनोज जरांगे यांची मागणी विविध समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणारी आणि कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारी असल्याने ती मान्य करता येण्यासारखी नसल्याची भूमिका शनिवारी यासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आली. आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याचा सर्वाधिकार जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना देण्याचा निर्णयही उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे मराठा आंदोलनावरील तोडगा पुढील आठवड्यापर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
राज्य सरकारने मराठा आंदोलनासंदर्भात जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली आहे. या समितीची शनिवारी दोनवेळा बैठक झाली. सकाळी झालेल्या बैठकीत समितीने जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांना पाठविले होते. मात्र या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. न्यायमूर्ती शिंदे आणि जरांगे पाटील यांच्यातील चर्चेनंतर मंत्रिमंडळ उपसमतीची पुन्हा बैठक झाली. त्यापूर्वी समिती अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही चर्चा केल्याचे समजते.
उपसमितीच्या बैठकीत जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. मराठा समाजास सध्या शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण असून त्यावर अजून न्यायालयाचा कोणताही निर्णय नाही. अशावेळी एक आरक्षण असताना दुसरे दिल्यास दोन्ही आरक्षणाला धोका निर्माण होऊ शकतो अशी चर्चा झाल्यानंतर मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जरांगे पाटील यांची मागणी तूर्तास अमान्य करण्याबाबच बैठकीत सहमती झाल्याचे समजते.
नोंदीच्या आधारे दाखले वाटप नाही
मराठवाड्यात मराठा समाज कुणबी असल्याच्या सुमारे ४७ हजार नोंदी सापडल्या असून त्यामध्ये एकाच व्यक्तीच्या तीन-चार नोंदी आहेत. या नोंदीच्या आधारे तब्बल दोन लाख ३९ हजार मराठ्यांना दाखले देण्यात आले आहेत. विदर्भात १४ लाख नोंदी सापडल्या असून त्याआधारे दोन लाख दाखले वाटप झाले आहे. अमरावती विभागात १३ लाख नोंदी सापडल्या असून एक लाख ७५ हजार दाखले वाटप झाले आहे. त्यामुळे या नोंदीच्या आधारे सरसकट मराठ्यांना दाखले वाटप करता येणार नाहीत अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.
