‘माझ्याच समाजातील लोकांनी माझ्यावर खूप टीका केली, पण…’; सरन्यायाधीश गवईंनी सांगितली आठवण
CJI B. R. Gavai Latest News : भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई हे गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत असतात. दरम्यान शनिवारी एका भाषणात गवई यांनी त्यांना कशा प्रकारे त्यांच्याच समाजातील लोकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले याबद्दल भाष्य केले आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उप-वर्गीकरणाचा निर्णय दिल्यानंतर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरे जावे लागले. तसेच टीका करणाऱ्यांमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या समुदायातील लोकांचा समावेश होता, अशी माहिती गवई यांनी दिली.
सीजेआय गवई काय म्हणाले?
गोवा हायकोर्ट बार असोसिएशनने पणजी येथे आयोजित केलेल्या एका सत्कार समारंभात बोलताना सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, “यापूर्वीच्या वक्त्यांनीही माझ्या उप-वर्गीकरणाबाबच्या निर्णयावर भाष्य केले आहे… माझ्या स्वतःच्या समाजातील लोकांनीही या निर्णयबद्दल माझ्यावर खूप टीका केली, पण माझा नेहमी विश्वास राहिला आहे की, मी निर्णय लोकांच्या मागण्या किंवा लोकांच्या इच्छेनुसार नाही तर मला समजलेल्या कायद्यानुसार आणि माझ्या स्वतःच्या सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार लिहावा.”
ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ६-१च्या बहुमताने निर्णय दिला होता की, अनुसूचित जाती समाजिक स्वरुपात एकसमान वर्ग नाही आणि राज्यांना त्यांच्यामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे, जेणेकरून सर्वात वंचित घटकाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.
अनुसूचित जाती (आणि अनुसूचित जमाती) यांच्यामधून ‘क्रिमी लेयर’ वगळण्याच्या त्यांच्या मतांवर टीका झाल्याचेही सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, “मी स्वतःला एक प्रश्न केला की एखाद्या व्यक्तीचा मुलगा किंवा मुलगी ज्यांना मुंबई किंवा दिल्लीतील सर्वोत्तम शाळेत शिक्षण मिळते… त्यांची बरोबरी गावातील गवंडी किंवा शेतमजूराच्या मुलाशी जे जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीच्या शाळेत शिक्षण घेतात किंवा मुलीशी होऊ शकते का?” यावेळी सरन्यायाधीशांनी संविधानातील कलम १४ चा अर्थ सर्व समान लोकांमध्ये समानता असा होत नाही असेही स्पष्ट केले.
बुलडोझर कारवाईवरही भाष्य
नागरिकांच्या मालमत्ता पाडण्यासंदर्भात योग्य प्रक्रिया पाळली जावी यासाठी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबद्दल बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, “जर अमंलबजावणी करणाऱ्यालाच जर न्यायाधीश बनण्याची परवानगी दिली तर शक्तीच्या विकेंद्रीकरणाच्या संकल्पनेवरच आघात होईल.”
आम्ही या गोष्टीने व्यथीत झालो की ज्या लोकांवर खटला देखील चालवला गेला नाही त्यांची घरे कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता पाडण्यात आली. त्या घरात राहाणाऱ्या इतर व्यक्तींना त्यांचा कोणताही दोष नसताना त्रास सहन करावा लागला. आणि जरी एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात आले,, तरी त्याला कायद्याचा अधिकार आहे.. ला आनंद आहे की आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवू शकलो,असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
